सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-28 (18 मार्च 2026): जनजातीय छात्रावासों में मैस भत्ता 3250 रुपये, 530 वन धन विकास केंद्र, जल जीवन मिशन 2.0 एमओयू | सुजस ई बुलेटिन हल व व्याख्या

सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-28 (Sujas E-Quiz-28)

अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)

Q.1 जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मैस भत्ता बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया है?

• (A) 3,000 रुपये
• (B) 3,250 रुपये
• (C) 3,500 रुपये
• (D) 4,000 रुपये

Q.2 राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने 'वन धन विकास केंद्र' गठित किए गए हैं?

• (A) 244
• (B) 326
• (C) 530
• (D) 679

Q.3 जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन्स के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है?

• (A) पहला
• (B) दूसरा
• (C) तीसरा
• (D) चौथा

Q.4 राज्य बजट 2026-27 के अनुसार 'अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग' की स्थापना कहाँ की जाएगी?

• (A) जोधपुर
• (B) जयपुर
• (C) कोटा
• (D) बीकानेर

Q.5 राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है?

• (A) वर्ष 2028
• (B) वर्ष 2026
• (C) वर्ष 2027
• (D) वर्ष 2030

उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: (B) 3,250 रुपये

   • व्याख्या: राजस्थान सरकार ने जनजातीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के मैस भत्ते को बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे पहले यह राशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई थी।

2. उत्तर: (C) 530

   • व्याख्या: 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' के तहत जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 8 जिलों में 530 वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं।

3. उत्तर: (A) पहला

   • व्याख्या: राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन्स के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू (MoU) करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

4. उत्तर: (B) जयपुर

   • व्याख्या: राज्य बजट 2026-27 में युवाओं के कौशल विकास के लिए जयपुर में 'अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग' की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके निर्माण पर 450 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

5. उत्तर: (C) वर्ष 2027

   • व्याख्या: राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2027 तक रखा है। वर्तमान में 24 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

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