सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-22 (12 मार्च 2026): आउट ऑफ टर्न खिलाड़ी नियुक्तियां, राइजिंग राजस्थान डेटा सेंटर एवं मेडिकल साइंसेज, ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स | सुजस ई बुलेटिन हल व व्याख्या

सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-22 (Sujas E-Quiz-22)

अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)

Q.1 वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को 'आउट ऑफ टर्न' सरकारी नियुक्तियां दी हैं?

• (A) 150
• (B) 186
• (C) 248
• (D) 300

Q.2 राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत 'डेटा सेंटर' और 'मेडिकल साइंसेज संस्थान' कहाँ स्थापित किया जा रहा है?

• (A) जोधपुर
• (B) अलवर
• (C) जयपुर
• (D) सीकर

Q.3 राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट्स के तहत धरातल पर शुरू हुए कार्य के संबंध में कौन सा/से विकल्प सही सूमेलित हैं?

• (A) हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई - जोधपुर
• (B) प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई - धौलपुर
• (C) एग्रो आधारित उद्योग - सीकर
• (D) उपर्युक्त सभी

Q.4 राज्य में छोटे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को कितना कर दिया गया है?

• (A) 33 वर्ष
• (B) 49 वर्ष
• (C) 50 वर्ष
• (D) 60 वर्ष

Q.5 राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का 'भूमि बैंक' बनाया गया है?

• (A) 2 हजार एकड़
• (B) 5 हजार एकड़
• (C) 8 हजार एकड़
• (D) 10 हजार एकड़

उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: (B) 186

   • व्याख्या: राजस्थान की वर्तमान सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए पिछले 2 वर्षों में 186 खिलाड़ियों को 'आउट ऑफ टर्न' नीति के तहत डीएसपी, व्याख्याता और कोच जैसे पदों पर सरकारी नियुक्तियां प्रदान की हैं। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार जून 2026 तक 300+ नियुक्तियों का लक्ष्य है।

2. उत्तर: (C) जयपुर

   • व्याख्या: 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के तहत हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार जयपुर में ₹310 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर तथा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) का उन्नयन किया जा रहा है।

3. उत्तर: (D) उपर्युक्त सभी

   • व्याख्या: राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। दिसंबर 2025 तक 8 लाख करोड़+ के प्रोजेक्ट्स पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है, जिसमें जोधपुर में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, धौलपुर में प्लास्टिक पैकेजिंग और सीकर में एग्रो आधारित उद्योग — तीनों शामिल हैं।

4. उत्तर: (A) 33 वर्ष

   • व्याख्या: छोटे उद्यमियों पर प्रारंभिक वित्तीय बोझ कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने पूर्व की 99 वर्षों की लीज व्यवस्था में संशोधन कर इसे 33 वर्षों के लचीले विकल्प के साथ उपलब्ध कराया है।

5. उत्तर: (D) 10 हजार एकड़

   • व्याख्या: राज्य को 'इन्वेस्टर लैंड रेडी स्टेट' बनाने की दिशा में सरकार ने भविष्य की औद्योगिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया है, जिससे निवेशकों को तत्काल भूमि आवंटन संभव हो सके।

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