🏆 सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-21 (Sujas E-Quiz-21)
अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)
Q.1 राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपये के 'ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण' वितरण का प्रावधान किया है?
- (A) 15 हजार करोड़ रुपये
- (B) 20 हजार करोड़ रुपये
- (C) 25 हजार करोड़ रुपये
- (D) 30 हजार करोड़ रुपये
Q.2 सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली 'बाइक ऑन रेंट' सेवा किस शहर में शुरू की गई है?
- (A) जयपुर
- (B) जोधपुर
- (C) उदयपुर
- (D) कोटा
Q.3 राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लीयरेंस दिया जा रहा है?
- (A) 80
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 180
Q.4 राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं?
- (A) 9
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 15
Q.5 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स की 'ग्राउंड ब्रेकिंग' की जा चुकी है?
- (A) 5 लाख करोड़ रुपये
- (B) 8 लाख करोड़ रुपये
- (C) 10 लाख करोड़ रुपये
- (D) 15 लाख करोड़ रुपये
🔑 उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)
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उत्तर: (C) 25 हजार करोड़ रुपये
- व्याख्या: किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में ₹25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loan) वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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उत्तर: (C) उदयपुर
- व्याख्या: सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की पहली 'बाइक ऑन रेंट' (Bike on Rent) सेवा लेकसिटी उदयपुर में पर्यटकों और आमजन की सुविधा के लिए शुरू की गई है।
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उत्तर: (D) 180
- व्याख्या: राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के त्वरित मंजूरी देने के लिए कुल 180 प्रकार की सरकारी सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन (पेपरलेस क्लीयरेंस) कर दी गई हैं।
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उत्तर: (C) 13
- व्याख्या: पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने एमएसएमई, निर्यात संवर्धन, हस्तशिल्प, हथकरघा, एक जिला-एक उत्पाद आदि के समग्र विकास के लिए कुल 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की हैं।
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उत्तर: (B) 8 लाख करोड़ रुपये
- व्याख्या: 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए ₹35 लाख करोड़ के एमओयू में से अब तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित (ग्राउंड ब्रेकिंग) कर दिया गया है।
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