सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-20 (10 मार्च 2026): ओरण भूमि 2842 हेक्टेयर, रास्ता खोलो अभियान, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण 422 तहसीलें | सुजस ई बुलेटिन हल व व्याख्या

सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-20 (Sujas E-Quiz-20)

अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)

Q.1 पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय सिवायचक भूमि को 'ओरण' प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है?

• (A) 1500 हेक्टेयर
• (B) 2050 हेक्टेयर
• (C) 2842 हेक्टेयर
• (D) 3500 हेक्टेयर

Q.2 किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है?

• (A) सुगम मार्ग योजना
• (B) किसान पथ अभियान
• (C) रास्ता खोलो अभियान
• (D) मुख्यमंत्री ग्राम मार्ग योजना

Q.3 भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है?

• (A) 400
• (B) 415
• (C) 425
• (D) 422

Q.4 राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है?

• (A) केवल लघु एवं सीमांत किसान
• (B) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
• (C) केवल बीपीएल परिवार
• (D) सभी वर्ग के किसान

Q.5 राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं?

• (A) 25 हजार
• (B) 35 हजार
• (C) 43 हजार
• (D) 50 हजार

उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: (C) 2842 हेक्टेयर

   • व्याख्या: पर्यावरण एवं स्थानीय आस्था स्थलों (जैसे देव वन, ओरण) के संरक्षण के क्रम में राज्य सरकार ने 2,842 हेक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को ओरण प्रयोजनार्थ आरक्षित घोषित किया है।

2. उत्तर: (C) रास्ता खोलो अभियान

   • व्याख्या: किसानों को खेतों तक बिना किसी बाधा के पहुँचने के लिए मार्ग उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग द्वारा 'रास्ता खोलो अभियान' चलाया जा रहा है, जिससे आपसी विवादों का निपटारा कर नए रास्ते खोले जा रहे हैं।

3. उत्तर: (D) 422

   • व्याख्या: डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत प्रदेश की 422 तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर इनके राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी, नामांतरण आदि) को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

4. उत्तर: (B) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

   • व्याख्या: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों की खातेदारी भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनार्थ कन्वर्जन (रूपांतरण) को पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।

5. उत्तर: (C) 43 हजार

   • व्याख्या: राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 43 हजार सहकारी समितियां (जैसे लैम्प्स, पैम्प्स, दुग्ध उत्पादक समितियां आदि) विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

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