सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-12 (2 मार्च 2026): सामुदायिक तारबंदी 7 कृषक, वर्मी-कम्पोस्ट 5 हजार आबादी, राज कृषि सूचना प्रणाली | सुजस ई बुलेटिन हल व व्याख्या

सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-12 (Sujas E-Quiz-12)

अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)

Q.1 बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है?

• (A) 4
• (B) 5
• (C) 7
• (D) 8

Q.2 राज्य बजट 2026-27 के अनुसार, प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 'वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयां' स्थापित की जाएंगी?

• (A) 2 हजार से अधिक
• (B) 3 हजार से अधिक
• (C) 10 हजार से अधिक
• (D) 5 हजार से अधिक

Q.3 किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है?

• (A) राज किसान सुविधा पोर्टल
• (B) राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली
• (C) मुख्यमंत्री डिजिटल किसान मिशन
• (D) एग्री-टेक राजस्थान प्रणाली

Q.4 राज्य बजट 2026-27 में घोषित 'मिशन राज गिफ्ट' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• (A) किसानों को मुफ्त कृषि यंत्र देना
• (B) पशुपालन को नकद प्रोत्साहन देना
• (C) विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना
• (D) खेतों में मुफ्त ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना

Q.5 राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड की राशि 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?

• (A) 1500 करोड़ रुपये
• (B) 3000 करोड़ रुपये
• (C) 2500 करोड़ रुपये
• (D) 2000 करोड़ रुपये

उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: (C) 7

   • व्याख्या: सामुदायिक तारबंदी योजना में किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है।

2. उत्तर: (D) 5 हजार से अधिक

   • व्याख्या: 5,000 से अधिक आबादी वाली 3,496 ग्राम पंचायतों में वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित होंगी।

3. उत्तर: (B) राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली

   • व्याख्या: फसल स्वास्थ्य की रियल-टाइम निगरानी के लिए 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली' विकसित की जाएगी।

4. उत्तर: (C) विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना

   • व्याख्या: 'मिशन राज गिफ्ट' का उद्देश्य राजस्थान के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।

5. उत्तर: (D) 2000 करोड़ रुपये

   • व्याख्या: कोऑपरेटिव डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ किया गया।

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