सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-9 (25 फ़रवरी 2026): मोबाइल वेटरनरी यूनिट 24 फरवरी 2024, टोल-फ्री 1962, अनुपात 60:40 | सुजस ई बुलेटिन हल व व्याख्या

सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-9 (Sujas E-Quiz-9)

अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)

Q.1 राजस्थान में 'मोबाइल वेटरनरी यूनिट' योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी?

• (A) 15 अगस्त, 2023
• (B) 24 फरवरी, 2024
• (C) 9 अक्टूबर, 2024
• (D) 31 दिसंबर, 2024

Q.2 पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं?

• (A) 108
• (B) 181
• (C) 1962
• (D) 1098

Q.3 मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है?

• (A) 50:50
• (B) 75:25
• (C) 90:10
• (D) 60:40

Q.4 मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है?

• (A) 3 पशु
• (B) 6 पशु
• (C) 10 पशु
• (D) 15 पशु

Q.5 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपये तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा?

• (A) 5 लाख रुपये
• (B) 10 लाख रुपये
• (C) 15 लाख रुपये
• (D) 20 लाख रुपये

उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)

1. उत्तर: (B) 24 फरवरी, 2024

   • व्याख्या: राजस्थान में बीमार पशुओं को त्वरित एवं निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 24 फरवरी 2024 को मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था।

2. उत्तर: (C) 1962

   • व्याख्या: पशुपालक अपने निवास स्थान पर ही बीमार अथवा घायल पशुओं के उपचार के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1962 पर संपर्क कर निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

3. उत्तर: (D) 60:40

   • व्याख्या: इस योजना के संचालन और रखरखाव हेतु आवश्यक बजट का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्रमशः 60:40 के अनुपात में करती हैं, जबकि वैन की शत-प्रतिशत खरीद लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की गई है।

4. उत्तर: (B) 6 पशु

   • व्याख्या: कार्ययोजना के तहत प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट द्वारा सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन औसतन न्यूनतम 6 पशुओं का उपचार किया जाना निर्धारित है।

5. उत्तर: (B) 10 लाख रुपये

   • व्याख्या: 12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को घोषित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को बिना किसी ब्याज के ₹10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिस पर देय संपूर्ण ब्याज का पुनर्भरण (100% ब्याज अनुदान) सरकार करेगी।

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