🏆 सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-1 (Sujas E-Quiz-1)
अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)
Q.1 राज्य बजट 2026-27 के अनुसार, राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
- (A) 19,473 करोड़ रुपये
- (B) 21,646 करोड़ रुपये
- (C) 13,767 करोड़ रुपये
- (D) 25,000 करोड़ रुपये
Q.2 आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉप आउट रेट' 7.6 प्रतिशत से घटकर कितनी रह गई है?
- (A) 5.5 प्रतिशत
- (B) 4.2 प्रतिशत
- (C) 3.6 प्रतिशत
- (D) 6.8 प्रतिशत
Q.3 राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है?
- (A) 10,000 रुपये
- (B) 15,000 रुपये
- (C) 20,000 रुपये
- (D) 25,000 रुपये
Q.4 'निःशुल्क साइकिल वितरण योजना' के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है?
- (A) 2.50 लाख
- (B) 3.90 लाख
- (C) 5.00 लाख
- (D) 1.25 lakh
Q.5 राजस्थान बजट 2026-27 में 'स्कूल ऑन व्हील्स' नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है?
- (A) दिव्यांग
- (B) केवल छात्राएं
- (C) घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय
- (D) अनाथ
🔑 उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)
-
उत्तर: (A) 19,473 करोड़ रुपये
- व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बजट 2026-27 में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु ₹19,473 करोड़ की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।
-
उत्तर: (C) 3.6 प्रतिशत
- व्याख्या: राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता और निरंतर सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉप आउट रेट' 7.6 प्रतिशत से काफी कम होकर अब मात्र 3.6 प्रतिशत रह गई है।
-
उत्तर: (C) 20,000 रुपये
- व्याख्या: मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और शैक्षणिक सहयोग देने हेतु बजट 2026-27 में टैबलेट/लैपटॉप के लिए ई-वाउचर के रूप में ₹20,000 की सहायता देने की घोषणा की गई है।
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उत्तर: (B) 3.90 लाख
- व्याख्या: बालिकाओं को दूर-दराज के स्कूलों तक सुलभ पहुँच प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष में 'निःशुल्क साइकिल वितरण योजना' के तहत 3.90 लाख छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा।
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उत्तर: (C) घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय
- व्याख्या: समाज के वंचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा 'स्कूल ऑन व्हील्स' (School on Wheels) जैसी नवीन पहल की शुरुआत की जा रही है।
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