🏆 सुजस ई-प्रश्नोत्तरी-6 (Sujas E-Quiz-6)
अभ्यास प्रश्न (Objective Questions)
Q.1 मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है?
- (A) मसाला मेला 2026
- (B) कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज
- (C) ग्लोबल एग्री समिट
- (D) राजस्थान स्पाइस एक्सपो
Q.2 निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है?
- (A) राजस्थान निर्यात नीति-2022
- (B) राजस्थान औद्योगिक नीति-2024
- (C) राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024
- (D) सुगम निर्यात योजना-2025
Q.3 राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिन्सों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा?
- (A) 1,000
- (B) 2,000
- (C) 5,000
- (D) 10,000
Q.4 स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा?
- (A) एसएमएस अस्पताल
- (B) जे.के. लोन अस्पताल
- (C) महिला चिकित्सालय
- (D) कांवटिया अस्पताल
Q.5 राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए 'ग्रीन बजट' के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
- (A) 25,500 करोड़ रुपये
- (B) 30,000 करोड़ रुपये
- (C) 33,476 करोड़ रुपये
- (D) 40,000 करोड़ रुपये
🔑 उत्तर कुंजी (Answer Key & Explanations)
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उत्तर: (B) कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज
- व्याख्या: राजस्थान में मसाला उत्पादन, प्रसंस्करण और इनके निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बजट 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर के 'कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज' के आयोजन की घोषणा की गई है।
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उत्तर: (C) राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024
- व्याख्या: प्रदेश के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात प्रक्रियाओं को अत्यधिक सुगम बनाने के लिए 'राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024' लाई गई है।
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उत्तर: (B) 2,000
- व्याख्या: कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य बजट में 2,000 कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना घोषित की गई है।
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उत्तर: (B) जे.के. लोन अस्पताल
- व्याख्या: शिशु रोग एवं बाल चिकित्सा के विस्तार हेतु जयपुर के सुप्रसिद्ध जे.के. लोन अस्पताल परिसर में 500 बेड क्षमता वाले आधुनिक आईपीडी टावर (IPD Tower) का निर्माण किया जाएगा।
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उत्तर: (C) 33,476 करोड़ रुपये
- व्याख्या: राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित पहलों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में ₹33,476 करोड़ के ऐतिहासिक 'ग्रीन बजट' का विशेष प्रावधान किया गया है।
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